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रखिम कॉर्नवॉल कोई ऐसा-वैसा क्रिकेटर नहीं है बल्कि ‘असाधारण’ है. भारत के खिलाफ शुक्रवार से जमैका में आरंभ दूसरे टेस्ट मैच में इस कैरिबियाई क्रिकेटर ने अपने टेस्ट जीवन का शुभारंभ किया. यही समझ में नहीं आ रहा कि रखिम क्रिकेटर कैसे बन गया. उसका कद है साढ़े छह फिट का और वजन है 315 पाउंड मतलब 143 किलो. इंसानी स्वास्थ्य के संबंध में कद और वजन (बॉडी मास इंडेक्स) के जो मानदंड निर्धारित है उसमें यह बंदा कहीं फिट नहीं है. रखिम का कद यदि 6.5 फिट का है तो उसका वजन मानदंडों के तहत 156 से 204 पौंड ( 70 से 93 किलो) के बीच चाहिए पर यह भीमकाय इंसान है 245 पाउंड का जो ओवरवेट की रेखा से भी करीब 70 पौंड (31 किलो) अधिक.  रखिम की पर्सनालिटी को देखते हुए उसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पहलवान होना चाहिए था लेकिन बन गया क्रिकेटर. रखिम को तो सलाम करने को जी चाहता.  यह बंदा उन तमाम भारतीयों के लिए एक नजीर है जो स्लिम बॉडी के क्रेजी है. दुबला-पतला बने रहने के लिए दिन-रात हाड़तोड़ मेहनत करते हैं. सपाट पेट, सिक्स पैक के लिए खाने से तौबा करते हैं. जब खूब पसीना बहाने के बाद भी बदन दुबला नहीं होता, पेट सपाट नही...

तलाक की व्यवस्था तो हिंदुओं में भी सुधारो सरकार ने आखिर मुस्लिमों के लिए ‘तीन तलाक’ रोधक कानून बना ही लिया. लंबे अरसे से इस संवेदनशील मुद्दे पर बहस चली आ रही थी.  मुस्लिम इसे मजहबी मामले में हुकूमत की दखलंदाजी मानकर उद्वेलित थे और रहेंगे भी.  मोदी सरकार ‘तीन तलाक’ की पारंपारिक व्यवस्था को मुस्लिम समाज की महिलाओं के अधिकारों का हनन मानकर इसे खत्म करने के लिए जोर लगाती रही. कई मुस्लिम मुल्कों में ‘तीन तलाक’ व्यवस्था इतिहास बनने का हवाला भी देती रही लेकिन तलाक की ही बात है तो पीएम मोदी को हिंदुओं में प्रचलित ‘तलाक की विधि व्यवस्था’ पर भी गौर करना होगा. तलाक का सिस्टम ‘तीन तलाक’ जितना आसान भी ना हो और हिंदुओं में मौजूदा व्यवस्था जितना कठिन, जिटल भी ना हो. हिंदुओं में इसे सरल बनाने की जरूरत है. इसकी पेचिदिगयां खत्म करना वक्त का तकाजा है. हिंदुओं में तलाक के कानून में गहन संशोधन की आज आवश्यक्ता है.  हिंदुओं में पति और पत्नी  दोनों अगर रजामंद हैं तो भी तलाक की औपचारिकता पूरी होने में छह माह से अधिक का समय बीत ही जाता है.  स्थिति तब विकराल हो जाती है जब दोनों में स...

‘यम’ बन गया नियम शर्तियां..न्यूजीलैंड के लिए नियम ही ‘यम’ बन गया. एक सुचारू व्यवस्था कायम करने के लिए, मूल्यों का पालन करने के लिए किसी शीर्ष संस्था या  समाज द्वारा नियमावली बनाई जाती है.किंतु नियमावली भी गले की जंजीर बन सकती है. जिन नियमों को प्रचलित व्यवस्था में सुचारूपन लाने के लिए गढ़ा जाता है, वही गाड़ने का काम कर देते हैं, जैसा न्यूजीलैंड के साथ हुआ. बेचारे कीवी 2015 में भी फाइनल में पहुंचे थे. तब कंगारुओं ने उन्हें पीट दिया. 2019 में भी फाइनल में पहुंचे और कप के करीब बढ़ ही रहे थे कि क्रिकेट का एक नियम रास्ते में ‘यम’ बनकर खड़ा हो गया..और नियम क्या कहता है कि  फाइनल मुकाबला यदि सुपर ओवर में भी टाई हो जाता है तो दोनों टीमों के चौकौं-छक्कों को गिनकर चैंपियन का फैसला किया जाए. सुपर ओवर से पहले कीवी जीत रहे थे तो मार्टिन गुप्टिल का थ्रो स्टोक्स के बल्ले से छटकर  गेंद सीमा पर चली गई. इसलिए सुपर ओवर की नौबत आन पड़ी. सुपर ओवर में भी टाई करा बैठे तो चौके-छक्कों की तादाद गिनने के नियम ने फटे में टांग डाल दी. जिन महानुभावों ने इस नियम को बनाया है लगता है उन्होंने दूर तक सो...

‘बैन इट लाइक बैकहम’ पिछले साल नवंबर में मध्य लंदन के ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पर किसी ने इंग्लैंड के पूर्व स्टाइलिश फुटबॉलर डेविड बैकहम को कार में मोबाइल का प्रयोग करते हुए देखा. फिर उसने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज देखकर ‘जुर्म’ की पुष्टि की. इसके बाद कार्रवाई के तौर पर ब्रिटेन में गाड़ी चलाने के लिए बैकहम पर छह महीने का बैन लगा दिया गया. बैकहम जैसी सेलेब्रेटी भारत में यदि कार में मोबाइल का इस्तेमाल करते दिख जाती तो पुलिस को सूचित तो किया ही नहीं जाता, बल्कि देखनेवाला खुद ही ऑटोग्राफ लेने के लिए डट जाता. यह तो इंग्लैंड है जहां छह महीने बाद भी बैकहम को बख्शा नहीं गया. स्टार हुआ तो क्या, कार में मोबाइल का प्रयोग नहीं करने का कानून तो भंग किया है. भारत में भी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करने का कानून है लेकिन कितने लोग इसे मानते हैं? ‘कानून तो बने ही तोड़ने के लिए हैं’ की घटिया मानसिकता लोगों को ‘मरने’ के लिए विवश कर रही है. आंकड़े बताते हैं कि 2016 में 2138 लोग ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने से मौत के मुंह में समाए. ‘सेव लाइफ फाउंडेशन’ के एक ...

युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए चाणक्य कहते हैं, ‘ऐसा युद्ध जिसमें राजा की जिंदगी खतरे में नहीं होती, युद्ध नहीं, बल्कि सियासत है.’ मौजूदा हालात चाणक्य की इसी कथन की तस्दिक कर रहे हैं. हमारे ‘प्रधानसेवक’ और उनके अधिनस्त कोई भी मंत्री खतरा महसूस नहीं कर रहा है. पुलवामा में चालीस से अधिक जवानों की शहादत के प्रतिशोध स्वरूप भारतीय फौज के हमले में कथित रूप से तीन सौ के करीब दहशतगर्दो की मौत के बाद पाकिस्तान के प्रतिहमले के खतरे को देखते हुए न तो हमारे ‘प्रधानसेवक’ की सुरक्षा में इजाफा किया गया है और ना ही अन्य मंत्रियों के. न ही सरकारी तौर पर कभी यह कहने की जहमत उठाई गई कि देशवासियों को पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के मद्देनजर सतर्क रहने की जरूरत है, पर सरकार के प्रवक्ता बने 95 फीसदी खबरिया चैनलों ने भारत में युद्ध सदृश्य स्थिति पैदा जरूर कर दी. पत्रकारिता के मूल्यों को चैनलों और उनके एंकरों ने रौंदकर मुल्क में युद्धोन्माद खड़ा कर दिया. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारतीय वायुसेना द्वारा हजार किलो का बम गिराने के बाद मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का जो कर्म 95 फीसदी खबरिया चैनल क...

 जो नहीं मानते धर्म को   तमिलनाडु के वेल्लूर की स्नेहा सूर्खियों में हैं. 35 वर्षीया यह महिला विशाल भारतवर्ष में उन 29 लाख लोगों में से एक है जो धर्मावलंबी नहीं हैं. स्नेहा के पास अब किसी भी धर्म को नहीं मानने का वैध दस्तावेज है और वह बाकायदा ‘नो कास्ट, नो रिलिजन’ का प्रमाणपत्र भी प्राप्त कर चुकी हैं. इस मुल्क में जब संविधान प्रदत्त ‘धर्मनिरपेक्षता’ की धज्जियां उड़ाने की होड़ मची हुई है, धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास किसी जघन्य अपराध की तरह है स्नेहा जैसी एक महिला किसी भी मजहब की फालोअर नहीं है. वाकई यह अनूठा है. मगर आपको यह जानकर हैरत होगी कि धर्माध शक्तियों के तेजी से विस्तार के बीच    भारत में 130 करोड़ की आबादी का करीब 0.24 फीसद हिस्सा (29 लाख लोग)  किसी भी धर्म को नहीं मानता. 2011 के जनगणना को यदि आधार माने तो आश्चर्य यह है कि धर्मनिरपेक्ष आबादी गांव-कस्बों में ज्यादा और शहरों में कम है. गूगल पर सर्च करने से पता चलता है कि ग्रामीण अंचलों में 16.50 लाख के करीब लोग किसी भी धर्म पर विश्वास नहीं करते हैं, वहीं शहरों में यह आंकड़ा सवा 12 लाख के करीब है. धर...

राफेल का निकल ही गया तेल कश्मीर की खूबसूरत वादियों को बेकसूर नागरिकों और फौजियों के लहू से रंगने की दरिंदगी से दहशतगर्द बाज नहीं आ रहे हैं. ताजा मामला पुलवामा का है जहां जैश-ए-मोहम्मद ने हमला कर सीआरपीएफ के पचास के करीब जवानों को शहीद कर डाला. यह वक्त किसी विशिष्ट राजनीतिक दल या सियासी सूरत-ए-हाल को कोसने का कदापि नहीं है बल्कि उन परिवारों के साथ खड़े होने का है जिनके लाल दहशतगर्दो की घृणित और कायराना हरकत का शिकार बने. मगर इस हमले के कुछ परिणाम आनेवाले समय में सामने आएंगे. बल्कि यह कहना अधिक तर्कसंगत लगता है कि मौजूदा हुक्मरानों का पुलवामा हमला फायदा कराके रहेगा. सबसे पहली बात तो यह है कि जनता कुछ समय के लिए (हो सकता है हमेशा के लिए) ‘राफेल’ भूल जाएगी. क्योंकि पुलवामा हमले के परिप्रेक्ष्य में माहौल ही ऐसा बनाया जा रहा. अवाम के जेहन से राफेल और उसकी कीमतों को लेकर घोटाले की बू को यह माहौल चट कर देगा.  राफेल की सौदेबाजी को लेकर वैसे भी कैग ने सरकार को क्लीन चिट दे ही रखी है. हालांकि ‘द हिंदू’ जैसे अखबार चीखते हुए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राफेल के सौदे में घपला है. अखबार ने ...