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‘दमन’ की चाशनी में लपेटे चैनल ऑस्ट्रेलिया में तमाम अखबारों ने सरकारी सेंसरशिप की खिलाफत करते हुए सोमवार को फ्रंट पेज काले कर दिए. भारत में भी ऐसा हुआ था जब  26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल का ऐलान कर दिया था. आपातकाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक का प्रतीकात्मक विरोध करते हुए कुछ अखबारों ने फ्रंट पेज काले कर दिए थे. मुङो लगता है कि मीडिया पर सरकारी अंकुश का मुद्दा विश्वव्यापी  है. अमेरिका में  ट्रम्प साहब के खिलाफ बोलना और लिखना यानी मुसीबत ओढ़ लेने के समान है. फिर भी कुछ अखबार और चैनल हैं जो राष्ट्रपति ट्रम्प को हकीकत से रू-ब-रू कराकर उन्हें आईना दिखाते रहते हैं. दरअसल दुनिया में मीडिया का दमन दो तरह से हो रहा है. एक-जैसा ऑस्ट्रेलिया में हुआ. अखबारों पर सेंसरशिप लगाकर उसकी जुबान काट दो. लठ लेकर या हथियार चलाकर मीडिया का मुंह बंद कर दो और दूसरा तरीका है मीडिया को खरीद लो. इतना पैसा फेंको कि खासकर खबरिया चैनल दौलत की चमचमाहट के आगे अपने फर्ज को भुलाकर हुकूमत के आगे पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते बैठे रहे. भारत में मीडिया के दमन का दूसरा तरीका आजमाया जा रह...

काल बनता  धुआं  काला कब खुलेगा अक्ल का ताला भारत सरकार ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर जुर्माने की राशि में बेतहाशा वृद्धि कर दी. सरकार मान कर चल रही है कि जुर्माने की रकम कई गुणा बढ़ा देने से यातायात नियमों का जनता कड़ाई से पालन करेगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी या दुर्घटनाएं घटित ही नहीं होगी. सीट बेल्ट के बिना कार चलाने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर हजार रुपए कर दिया गया है,  ड्रंक एंड ड्राइव में पक ड़े जाने पर अब दो हजार की जगह दस हजार रुपए देने होंगे, कार चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर एक हजार रुपए से पांच हजार रुपए का दंड जैसे कई प्रावधान हैं जो वाहन चालकों की नींद उड़ा रहे हैं. अच्छी बात है कि लोगों की जान बचान के लिए नियमों को कड़ा बनाया गया लेकिन एक सवाल यहां मौजू है कि इन नियमों का क्रियान्वयन करनेवाली सरकारी मशीनरी को भी चुस्त-दुरुस्त बनाया जाएगा या फिर वैसा ही काम चलेगा जैसे आज तक चलता आ रहा है. वैसे जुर्माने की पहले जो राशि थी वह जरूर कम थी लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नियमों पर  ही कड़ाई से अमल नहीं किया जा रहा था तो क्या खाक दुर्घटनाएं र...

रखिम कॉर्नवॉल कोई ऐसा-वैसा क्रिकेटर नहीं है बल्कि ‘असाधारण’ है. भारत के खिलाफ शुक्रवार से जमैका में आरंभ दूसरे टेस्ट मैच में इस कैरिबियाई क्रिकेटर ने अपने टेस्ट जीवन का शुभारंभ किया. यही समझ में नहीं आ रहा कि रखिम क्रिकेटर कैसे बन गया. उसका कद है साढ़े छह फिट का और वजन है 315 पाउंड मतलब 143 किलो. इंसानी स्वास्थ्य के संबंध में कद और वजन (बॉडी मास इंडेक्स) के जो मानदंड निर्धारित है उसमें यह बंदा कहीं फिट नहीं है. रखिम का कद यदि 6.5 फिट का है तो उसका वजन मानदंडों के तहत 156 से 204 पौंड ( 70 से 93 किलो) के बीच चाहिए पर यह भीमकाय इंसान है 245 पाउंड का जो ओवरवेट की रेखा से भी करीब 70 पौंड (31 किलो) अधिक.  रखिम की पर्सनालिटी को देखते हुए उसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का पहलवान होना चाहिए था लेकिन बन गया क्रिकेटर. रखिम को तो सलाम करने को जी चाहता.  यह बंदा उन तमाम भारतीयों के लिए एक नजीर है जो स्लिम बॉडी के क्रेजी है. दुबला-पतला बने रहने के लिए दिन-रात हाड़तोड़ मेहनत करते हैं. सपाट पेट, सिक्स पैक के लिए खाने से तौबा करते हैं. जब खूब पसीना बहाने के बाद भी बदन दुबला नहीं होता, पेट सपाट नही...

तलाक की व्यवस्था तो हिंदुओं में भी सुधारो सरकार ने आखिर मुस्लिमों के लिए ‘तीन तलाक’ रोधक कानून बना ही लिया. लंबे अरसे से इस संवेदनशील मुद्दे पर बहस चली आ रही थी.  मुस्लिम इसे मजहबी मामले में हुकूमत की दखलंदाजी मानकर उद्वेलित थे और रहेंगे भी.  मोदी सरकार ‘तीन तलाक’ की पारंपारिक व्यवस्था को मुस्लिम समाज की महिलाओं के अधिकारों का हनन मानकर इसे खत्म करने के लिए जोर लगाती रही. कई मुस्लिम मुल्कों में ‘तीन तलाक’ व्यवस्था इतिहास बनने का हवाला भी देती रही लेकिन तलाक की ही बात है तो पीएम मोदी को हिंदुओं में प्रचलित ‘तलाक की विधि व्यवस्था’ पर भी गौर करना होगा. तलाक का सिस्टम ‘तीन तलाक’ जितना आसान भी ना हो और हिंदुओं में मौजूदा व्यवस्था जितना कठिन, जिटल भी ना हो. हिंदुओं में इसे सरल बनाने की जरूरत है. इसकी पेचिदिगयां खत्म करना वक्त का तकाजा है. हिंदुओं में तलाक के कानून में गहन संशोधन की आज आवश्यक्ता है.  हिंदुओं में पति और पत्नी  दोनों अगर रजामंद हैं तो भी तलाक की औपचारिकता पूरी होने में छह माह से अधिक का समय बीत ही जाता है.  स्थिति तब विकराल हो जाती है जब दोनों में स...

‘यम’ बन गया नियम शर्तियां..न्यूजीलैंड के लिए नियम ही ‘यम’ बन गया. एक सुचारू व्यवस्था कायम करने के लिए, मूल्यों का पालन करने के लिए किसी शीर्ष संस्था या  समाज द्वारा नियमावली बनाई जाती है.किंतु नियमावली भी गले की जंजीर बन सकती है. जिन नियमों को प्रचलित व्यवस्था में सुचारूपन लाने के लिए गढ़ा जाता है, वही गाड़ने का काम कर देते हैं, जैसा न्यूजीलैंड के साथ हुआ. बेचारे कीवी 2015 में भी फाइनल में पहुंचे थे. तब कंगारुओं ने उन्हें पीट दिया. 2019 में भी फाइनल में पहुंचे और कप के करीब बढ़ ही रहे थे कि क्रिकेट का एक नियम रास्ते में ‘यम’ बनकर खड़ा हो गया..और नियम क्या कहता है कि  फाइनल मुकाबला यदि सुपर ओवर में भी टाई हो जाता है तो दोनों टीमों के चौकौं-छक्कों को गिनकर चैंपियन का फैसला किया जाए. सुपर ओवर से पहले कीवी जीत रहे थे तो मार्टिन गुप्टिल का थ्रो स्टोक्स के बल्ले से छटकर  गेंद सीमा पर चली गई. इसलिए सुपर ओवर की नौबत आन पड़ी. सुपर ओवर में भी टाई करा बैठे तो चौके-छक्कों की तादाद गिनने के नियम ने फटे में टांग डाल दी. जिन महानुभावों ने इस नियम को बनाया है लगता है उन्होंने दूर तक सो...

‘बैन इट लाइक बैकहम’ पिछले साल नवंबर में मध्य लंदन के ग्रेट पोर्टलैंड स्ट्रीट पर किसी ने इंग्लैंड के पूर्व स्टाइलिश फुटबॉलर डेविड बैकहम को कार में मोबाइल का प्रयोग करते हुए देखा. फिर उसने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने सीसी टीवी फुटेज देखकर ‘जुर्म’ की पुष्टि की. इसके बाद कार्रवाई के तौर पर ब्रिटेन में गाड़ी चलाने के लिए बैकहम पर छह महीने का बैन लगा दिया गया. बैकहम जैसी सेलेब्रेटी भारत में यदि कार में मोबाइल का इस्तेमाल करते दिख जाती तो पुलिस को सूचित तो किया ही नहीं जाता, बल्कि देखनेवाला खुद ही ऑटोग्राफ लेने के लिए डट जाता. यह तो इंग्लैंड है जहां छह महीने बाद भी बैकहम को बख्शा नहीं गया. स्टार हुआ तो क्या, कार में मोबाइल का प्रयोग नहीं करने का कानून तो भंग किया है. भारत में भी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का प्रयोग नहीं करने का कानून है लेकिन कितने लोग इसे मानते हैं? ‘कानून तो बने ही तोड़ने के लिए हैं’ की घटिया मानसिकता लोगों को ‘मरने’ के लिए विवश कर रही है. आंकड़े बताते हैं कि 2016 में 2138 लोग ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने से मौत के मुंह में समाए. ‘सेव लाइफ फाउंडेशन’ के एक ...

युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए चाणक्य कहते हैं, ‘ऐसा युद्ध जिसमें राजा की जिंदगी खतरे में नहीं होती, युद्ध नहीं, बल्कि सियासत है.’ मौजूदा हालात चाणक्य की इसी कथन की तस्दिक कर रहे हैं. हमारे ‘प्रधानसेवक’ और उनके अधिनस्त कोई भी मंत्री खतरा महसूस नहीं कर रहा है. पुलवामा में चालीस से अधिक जवानों की शहादत के प्रतिशोध स्वरूप भारतीय फौज के हमले में कथित रूप से तीन सौ के करीब दहशतगर्दो की मौत के बाद पाकिस्तान के प्रतिहमले के खतरे को देखते हुए न तो हमारे ‘प्रधानसेवक’ की सुरक्षा में इजाफा किया गया है और ना ही अन्य मंत्रियों के. न ही सरकारी तौर पर कभी यह कहने की जहमत उठाई गई कि देशवासियों को पाकिस्तान से युद्ध की आशंका के मद्देनजर सतर्क रहने की जरूरत है, पर सरकार के प्रवक्ता बने 95 फीसदी खबरिया चैनलों ने भारत में युद्ध सदृश्य स्थिति पैदा जरूर कर दी. पत्रकारिता के मूल्यों को चैनलों और उनके एंकरों ने रौंदकर मुल्क में युद्धोन्माद खड़ा कर दिया. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेखा का उल्लंघन करके भारतीय वायुसेना द्वारा हजार किलो का बम गिराने के बाद मोदी सरकार के पक्ष में माहौल बनाने का जो कर्म 95 फीसदी खबरिया चैनल क...